Rajasthan Free Mobile Yojana 2023:- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना फिलहाल धरातल पर नहीं उतरी है। मुख्यमंत्री ने बजट में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। ये फोन अभी तक ये फोन महिलाओं के हाथ नहीं पहुंचे हैं लेकिन इस साल में लोगों तक पहुंचने वाले हैं।
Rajasthan Free Mobile Yojana 2023
चुनावी साल होने के कारण यह योजना उल्टी पड़ गई है। इस योजना के राज्य भर की 1.30 करोड़ से अधिक महिलाओं को सरकार द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है लेकिन अनुबंधित कंपनियों के लिए वर्क ऑर्डर आदि नहीं मिलने के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना गति नहीं पकड़ सकी है।
मोबाइल सरकार द्वारा दी गई राज्य सरकार की योजना के अनुसार तीन साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा भी मुफ्त है। डेटा प्रदान करने के लिए दो कंपनियों को काम पर रखा गया है।
विशेषज्ञों ने बताया कि डीओआईटी ने योजना के आरएफपी में स्मार्टफोन के विनिर्देशों को न्यूनतम रखा है। इसमें कम से कम 2 जीबी रैम मिलेगा। संबंधित सूत्रों के मुताबिक महिलाओं को दिए जाने वाले फोन की कीमत करीब 8-9 हजार रुपये होगी।
Rajasthan Free Mobile Yojana Challenge
राज्य भर में लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने में समय लगेगा। अगर जनवरी के पहले हफ्ते में काम शुरू भी हो जाता है तो इसमें कम से कम 8 महीने लगेंगे इसलिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। अक्टूबर में आचार संहिता लागू होने की उम्मीद है।
Rajasthan Free Mobile Kab Milega
- Rajasthan Free Mobile Yojana 2023 के लिए राज्य में पंजीकृत चिरंजीवी महिला की संख्या 1.35 करोड़ से अधिक है।
- महिलाओं को सभी योजनाओं के बारे में शिक्षित करने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है।
- योजना के लिए तकनीकी टेंडर 17 अगस्त और वित्तीय टेंडर 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया था लेकिन इसके बाद भी योजना में कोई प्रगति नहीं हुई है।
- तीन साल तक इन स्मार्टफोन का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
Rajasthan Free Mobile Yojana Eligibility Criteria
चिरंजीवी योजना से मोबाइल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए।
- मोबाइल प्राप्त करने के लिए चिरंजीवी योजना की सूची में नाम होना आवश्यक है।
- चिरंजीवी योजना से केवल राजस्थान की महिलाओं को मोबाइल दिया जाता है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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निष्कर्ष
संबंधित सूत्रों ने बताया कि सरकार फिलहाल इस संबंध में अपना होमवर्क कर रही है। मोबाइल फोन प्रोजेक्ट पर करीब 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस पैसे से सरकार गैस सिलेंडर सब्सिडी जैसी कोई अन्य योजना लागू कर सकती है।
हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया था लेकिन उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मोबाइल देने की योजना में देरी होगी।
चिरंजीवी योजना में पंजीकृत महिलाओं को मोबाइल दिए जाएं लेकिन इसका फैसला राज्य सरकार के स्तर पर ही होता है। राजस्थान फ्री मोबाइल कब मिलेगा? इसके बारे में वहां से निर्देश मिलने के बाद ही हम इसके बारे में बता पाएंगे।
सरकार का कोई भरोसा नही,पहले भी 15 हजार लीटर पानी निःशुल्क देने को बोला था।उसको लेकर मीडिया में सरकारी विज्ञापन दिए गए थे।क्या हुवा,बाद में ठन्डे बस्ते में डाल दी गयी ये योजना।